भारत सरकार ने अक्टूबर 2025 से राशन कार्ड वितरण प्रणाली में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी खाद्यान्न और अन्य लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचें जो वास्तव में जरूरतमंद हैं। अब सिर्फ वे परिवार ही मुफ्त राशन का लाभ ले सकेंगे जो सरकार द्वारा तय किए गए मानदंडों को पूरा करते हैं। यह पूरी व्यवस्था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित की जा रही है।
ई-केवाईसी और आधार से लिंक जरूरी
सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। अब प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड नंबर को राशन कार्ड से जोड़ना आवश्यक है। जिन लोगों का राशन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके साथ ही जिनके पास बैंक खाता नहीं है, उन्हें खाता खुलवाना भी अनिवार्य किया गया है ताकि सहायता राशि सीधे उनके खाते में पहुंचाई जा सके।
छह महीने तक राशन नहीं लिया तो कार्ड होगा निष्क्रिय
सरकार ने एक और सख्त नियम लागू किया है जिसके अनुसार यदि कोई राशन कार्ड धारक लगातार छह महीने तक राशन वितरण केंद्र से अनाज नहीं लेता है, तो उसका राशन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस नियम का उद्देश्य फर्जी और डुप्लीकेट कार्ड को हटाना है। इससे सरकारी संसाधनों की बचत होगी और असली लाभार्थियों को समय पर राशन मिल सकेगा।
सत्यापन और पात्रता की फिर से जांच
जिन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाते हैं, उनके लिए राज्य सरकारें विशेष सत्यापन अभियान चलाएंगी। यह जांच प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी की जाएगी। अधिकारी घर-घर जाकर यह जांच करेंगे कि कौन-से परिवार वास्तव में इस योजना के लिए पात्र हैं। केवल योग्य पाए गए परिवारों को ही दोबारा राशन कार्ड एक्टिव किया जाएगा। सरकार ने हाल ही में लगभग सात से अठारह प्रतिशत तक राशन कार्डों को रद्द किया है ताकि व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके।
पात्र परिवारों को मिलेगा प्रतिमाह 35 किलो राशन
जो परिवार नए मानदंडों के तहत पात्र पाए जाते हैं उन्हें प्रति माह लगभग 35 किलो खाद्यान्न मिलेगा। इसमें गेहूं, चावल, नमक और बाजरा शामिल होगा। यह अनाज या तो मुफ्त में दिया जाएगा या बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से देशभर में लगभग 81 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें सबसे गरीब और वंचित वर्ग को प्राथमिकता दी जा रही है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगामी पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को हर महीने पांच किलो अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कई राज्य सरकारें भी राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त सुविधाएं दे रही हैं। जैसे सिलाई मशीन, मुफ्त सस्ते कपड़े, शिक्षा सहायता, और कुछ राज्यों में एक हज़ार रुपये तक की मासिक आर्थिक सहायता भी दी जा रही है जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जाती है।
अब राशन मिलेगा घर पर, वह भी तीन महीने का एक साथ
सरकार ने एक नई सुविधा भी शुरू की है जिसके तहत लाभार्थी अब तीन महीने का राशन एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, वह भी घर बैठे। इस सेवा के जरिए लाभार्थियों को बार-बार राशन केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुविधा विशेष रूप से उन परिवारों के लिए उपयोगी है जहां बुजुर्ग रहते हैं या जो दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका कम होगी।
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
राशन कार्ड के लिए आवेदन करना अब और भी आसान बना दिया गया है। इच्छुक व्यक्ति अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे:
- आधार कार्ड (सभी परिवार सदस्यों का)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
इन दस्तावेजों के आधार पर अधिकारी पात्रता की जांच करेंगे और यदि आप योजना के अंतर्गत आते हैं तो राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
महिलाओं और बच्चों को मिलेगी विशेष प्राथमिकता
नई प्रणाली के अंतर्गत महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। कई योजनाएं हैं जो सिर्फ महिलाओं के नाम से राशन कार्ड होने पर अतिरिक्त लाभ देती हैं। जैसे मुफ्त सैनिटरी पैड, प्री-नेटल चेकअप, बच्चों के लिए मुफ्त दूध पाउडर जैसी सुविधाएं भी कुछ राज्यों में शुरू की गई हैं।
क्यों किए गए ये बदलाव
सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी जरूरतमंद भूखा न रहे और सभी को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले। बीते वर्षों में यह देखा गया था कि बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड बनवाकर लोग योजनाओं का अनुचित लाभ ले रहे थे। नई प्रक्रिया के तहत पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। साथ ही सरकारी बजट का सही उपयोग होगा और खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।
निष्कर्ष
राशन कार्ड प्रणाली में किए गए ये नए बदलाव भारत की गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर हैं। हालांकि नियम सख्त किए गए हैं, लेकिन यह केवल इस उद्देश्य से किया गया है कि असली जरूरतमंदों तक सही लाभ पहुंच सके। यदि आप पात्र हैं, तो समय रहते सभी जरूरी दस्तावेज अपडेट करवा लें और हर महीने नियमित रूप से राशन लेते रहें ताकि आपका कार्ड निष्क्रिय न हो।
Disclaimer
यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, सरकारी घोषणाओं और आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। राशन कार्ड से संबंधित नियम और योजनाएं हर राज्य में थोड़ी अलग हो सकती हैं। अतः कृपया अपने राज्य की खाद्य और आपूर्ति विभाग की वेबसाइट या स्थानीय राशन कार्यालय से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें। लेखक या प्रकाशक इस लेख में दी गई जानकारी से उत्पन्न किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
